चंडीगढ़- नगर निगम की 26 अगस्त 2025 को हुई 352वीं जनरल हाउस मीटिंग पर सवाल उठने लगे हैं। इस बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों को विपक्षी पार्षदों और सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर ने पूरी तरह से गैरकानूनी और मनमाना करार दिया है।
वरिष्ठ डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेम लता ने स्थानीय निकाय सचिव-गृह सचिव, यूटी चंडीगढ़ को पत्र लिखकर मांग की है कि बैठक में पास किए गए प्रस्तावों को रद्द घोषित किया जाए।

विपक्षी पार्षदों को जबरन बाहर निकाला
पत्र में आरोप लगाया गया है कि बैठक के दौरान जब वी-3 सड़कों के ट्रांसफर से संबंधित एजेंडे पर चर्चा हो रही थी, तो विपक्षी पार्षदों को बिना किसी कारण बैठक से जबरन बाहर निकाल दिया गया। उनका कहना है कि पार्षद केवल अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मेयर ने उन्हें बाहर करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया।
पत्र के मुताबिक, बैठक में 15 विपक्षी और 13 सत्तापक्ष के पार्षद मौजूद थे। ऐसे में विपक्ष की मौजूदगी में एजेंडा पास होना मुश्किल था, इसलिए विपक्ष को बाहर कर एजेंडा जबरन पास किया गया।

हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी सवाल
इसी तरह, मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग से जुड़ा सप्लीमेंट्री एजेंडा भी विपक्ष की गैरमौजूदगी में पारित कर दिया गया। आरोप लगाया गया है कि यह फैसला मनमाने और अवैध तरीके से किया गया है, जिससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की आशंका है।

जांच और कार्रवाई की मांग
विपक्षी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम वैसे बदतर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है उसके बावजूद इस तरह अपारदर्शी ढंग से नीलामी कर के निगम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि हाउस की 352वीं बैठक में लिए गए सभी फैसलों को रद्द कर विपक्षी पार्षदों की मौजूदगी में नई बैठक बुलाई जाए मनमाने ढंग की बजाए पार्षदों की व्यापक उपस्थिति ओर बातचीत कर से फैसला लिया जाए ताकि नगर निगम को नीलामी में पूरा रिवेन्यू आ सके।
पत्र पर सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता और पार्षद प्रेम लता के हस्ताक्षर हैं।