साहिबजादा अजीत सिंह नगर (डेराबस्सी) 7 नवंबर, 2024: पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का आकलन करने के लिए जिला साहिबजादा अजीत सिंह के ब्लॉक डेराबस्सी में विभिन्न सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। यात्रा का उद्देश्य खाद्य और पोषण सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
दौरे के दौरान श्री दत्त ने डेराबस्सी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल, गांव सिताबगढ़ के सरकारी प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि सिताबगढ़ के आंगनबाडी केंद्र में कार्य अवधि के दौरान ताला लगा हुआ था. साथ ही, कई स्कूलों ने आयोग की शिकायत संख्या भी प्रदर्शित नहीं की, जो अनिवार्य है।
इन कमियों के जवाब में, दत्त ने जिला शिकायत निवारण अधिकारी को नोटिस जारी कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीताबगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्र एक निश्चित कार्यक्रम के बजाय व्यक्तिगत विवेक के अनुसार चलाया जाना पाया गया, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 श्री दत्त ने स्कूलों से कहा कि वे "मध्याह्न भोजन भोजन स्वाद रजिस्टर" को अद्यतन रखें और छात्रों को स्वच्छ भोजन प्रदान करें और स्वच्छता सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वयं बच्चों से बातचीत की और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की। इसके अलावा, दत्त ने संबंधित अधिकारियों को स्कूलों में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ (टीडीएस) और पीने के पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करने और छात्रों और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, दत्त ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजाब राज्य खाद्य आयोग के हेल्पलाइन नंबर (9876764545) स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनाओं के संबंध में कोई भी लाभार्थी इस हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
आयोग का दौरा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने और क्षेत्र में छात्रों और लाभार्थियों के कल्याण में सुधार के लिए इसकी निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा था।