एसएएस नगर, 24 मार्च: आम लोगों को उनके दैनिक पंजीकरण कार्यों और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करने और राजस्व कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिला आने वाले महीने में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की क्रांतिकारी पहलों को लागू करके राज्य का नेतृत्व करने जा रहा है, यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व), श्री अनुराग वर्मा ने दी।
जिला प्रशासनिक परिसर स्थित मोहाली के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि राज्य भर में शुरू करने से पहले इस परियोजना को मोहाली जिले में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री राज्य भर में राजस्व कार्यों में क्रांतिकारी सुधार लाने के इच्छुक हैं, ताकि इसे कम बोझिल और लोगों के अनुकूल बनाया जा सके, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार आवेदकों के व्हाट्सएप पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फराड बनाने की शुरुआत करने जा रही है।
 इसके लिए, वेबसाइट पर एप्लिकेशन का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जहां कोई भी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने के बाद इस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फराड के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि औसतन राज्य एक साल में 40 लाख फर्दा बनाता है और हमें उम्मीद है कि इस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फराड प्रणाली के औपचारिक शुभारंभ के बाद, फराड प्राप्त करने के लिए फराड केंद्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और यह फराड बनाने के काम को गति देने में सहायक होगा। 
उन्होंने कहा कि फराड की वास्तविकता का पता लगाने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फराड पर एक क्यूआर कोड उपलब्ध होगा। इसके अलावा, राजस्व विभाग की वेबसाइट पर म्यूटेशन और रेवेन्यू रिपोर्ट (रिपोर्ट) दर्ज करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी परीक्षण मोड में है। 
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे वेबसाइट पर जाएं और अपने आप फराड बनाने, म्यूटेशन और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए इन बीटा संस्करणों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव करने की जरूरतों का आकलन करना है।
 एसीएस अनुराग वर्मा ने कहा कि एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन राज्य में पंजाब सरकार का एक अग्रणी निर्णय होगा, जिसकी शुरुआत साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले से होगी। खरड़ सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अपने दौरे के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) ने डीड पंजीकरण के लिए वहां मौजूद व्यक्तियों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या उनसे अधिक शुल्क लिया गया है या उन्हें किसी को कोई रिश्वत देनी पड़ी है।
 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जीरकपुर और डेराबस्सी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी दौरा किया और पंजीकरण से संबंधित कार्यों के लिए वहां मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की। अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व) के साथ सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास, पंजाब, श्रीमती सोनाली गिरि, उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।