पटियाला, 16 नवंबर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, मोहाली जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल, पटियाला के निर्देशन में 9 दिसंबर को सत्र प्रभाग, राष्ट्रीय लोक अदालत, पटियाला में है। संगठित किया जा रहा है जिसमें प्री-लिटिगेटिव मामले जैसे बैंक मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल, अन्य बिल भुगतान मामले और अन्य नागरिक मामले उठाए जाएंगे। इसके अलावा न्यायालयों में पेडिंग मामले जिनमें सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक मामले, भरण-पोषण मामले, चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली, मोटर वाहन अधिनियम मामले, पारिवारिक विवाद मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, अन्य सिविल मामले शामिल हैं। जैसे कि किराया, अधिभोग अधिकार, राजस्व संबंधी मामले, ट्रैफिक चालान और अन्य नागरिक मामले उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में पटियाला जिले में न्यायिक पीठों का गठन किया जाएगा, जिसमें पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा शामिल होंगे।
इस संबंध में मिस मणि अरोरा, सी.जे. एम सह सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पटियाला द्वारा डीडीपी ए और बीडीपीओ पटियाला के साथ एक बैठक की गई।
इस बैठक में कुमारी मणि अरोरा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए विवाद का निर्णय अंतिम होता है और इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जाती है और दोनों पक्ष जीतते हैं और अदालत की फीस (यदि कोई हो) पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। और विवाद करने वाले पक्ष अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेते हैं और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच जीत-जीत की स्थिति बन जाती है उन्होंने कहा कि इसमें अधिक से अधिक मामले दर्ज किये जाएं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपना बहुमूल्य समय और मेहनत की कमाई बचाने के लिए अपने लंबित विवादों को आगामी लोक अदालतों के समक्ष रखें। इस प्रयोजन हेतु लोक अदालत द्वारा निस्तारण का इच्छुक प्रत्येक वादकारी संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल कर अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकता है। यहां तक ​​कि प्री-लिटिगेटिव मामले में भी पक्षकार लोक अदालत में मामला दायर करने के लिए सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला को भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इस बैठक के दौरान उनसे व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार करने के लिए गांव के पंचों और सरपंचों से मिलने का अनुरोध किया गया।