होशियारपुर- पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि पंजाब सरकार लैंड पूलिंग योजना के तहत पंजाब के 20 बड़े शहरों में करीब 40000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रही है। लैंड पूलिंग योजना दिल्ली की जनता द्वारा नकारे गए 'आप' नेताओं के दिमाग की उपज है और आने वाले समय में एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले को उजागर कर सकती है। 
श्री सूद के साथ मौजूद भाजपा नेता यशपाल शर्मा, पंडित चंद्र शेखर तिवारी और राम सिंह आदि ने कहा कि सबसे बुरी बात यह है कि शहरी क्षेत्रों के नजदीक उपजाऊ जमीन को इसमें शामिल किया जा रहा है। जिससे एक बड़ा क्षेत्र कृषि से वंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंजाब में कृषि भूमि का ठेका 70-80 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से चल रहा है। 
सरकार ने केवल 30 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसा भी तीन साल बाद बंद हो जाएगा। जमीन मालिक को प्लॉट मिले या न मिले। अधिसूचना के बाद एक तरह से जमीन तो सरकार की हो जाएगी लेकिन 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को न तो अनुबंध मिलेगा और न ही व्यावसायिक प्लॉट। 
इस पूरी प्रक्रिया के कारण पंजाब के करीब 30 हजार किसान बेरोजगार हो जाएंगे और उनके साथ हजारों खेत मजदूर भी बेघर हो जाएंगे। कृषि से जुड़े उद्योगों को भी भारी नुकसान होगा। इस योजना के तहत पंजाब सरकार पंजाब के 158 गांवों की जमीन हड़पने जा रही है। श्री सूद ने कहा कि पंजाब पहले ही इतना शहरीकृत हो चुका है कि यहां और अधिक रिहायशी प्लॉटों की जरूरत नहीं है। 
कृषि विशेषज्ञ श्री सरदारा सिंह जौहल ने भी इस योजना को गलत बताया है और कहा है कि पहले अधूरी कॉलोनियों को बसाया जाए और लोगों की जरूरतें पूरी की जाएं। श्री सूद ने कहा कि यह योजना किसी भी तरह सफल नहीं हो सकती। इस योजना से कई लोगों की किसान के तौर पर पहचान खत्म हो जाएगी और खाद्य सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। 
देश का अन्नदाता पंजाब जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, इस योजना के कारण और अधिक आर्थिक संकट में फंस जाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस योजना को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अगर इसे रद्द नहीं किया गया तो भाजपा इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।