होशियारपुर- जिले में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जिले के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अतिरिक्त उपायुक्त निकास कुमार की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की। बैठक में जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक चेतन जोशी, एलडीओ आरबीआई मनु भारद्वाज, डीडीएम नाबार्ड राजन छाबड़ा, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण योजना के तहत जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च 2025 तक कुल 9278.90 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जबकि लक्ष्य 13388.56 करोड़ रुपये था। इसमें से 5998.22 करोड़ रुपये का ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को तथा 3280.68 करोड़ रुपये का ऋण गैर प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया। 
प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि को 3371.28 करोड़ रुपये, गैर कृषि को 2458.97 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को 166.10 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए। सीडी अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता पर बोलते हुए निकास कुमार ने बैंकों से इस दिशा में ध्यान देने को कहा ताकि अधिक से अधिक लोग विशेषकर शिक्षित बेरोजगार युवा तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोग ऋण प्राप्त कर तथा आर्थिक व्यवसाय शुरू कर अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकें। 
अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंकों से अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाने पर बल दिया। उन्होंने बैंकों से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने तथा कृषि एवं लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, डेयरी टाई-अप योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा। 
उन्होंने बैंकों से कहा कि वे डीआरआई स्कीम के तहत अधिक से अधिक गरीब लोगों को ऋण मुहैया करवाएं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने बैंकों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब लोगों का बीमा करवाने की अपील की। 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि होशियारपुर जिले में बैंकों में जमा राशि जो मार्च 2024 में 44422 करोड़ रुपए थी, वह मार्च 2025 में बढ़कर 47756 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की कुल राशि जो मार्च 2024 में 13369 करोड़ रुपए थी, वह मार्च 2025 में बढ़कर 13320 करोड़ रुपए हो गई। 
उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे नए उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण मुहैया करवाएं ताकि जिले में नए उद्योग स्थापित हो सकें तथा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने बैंकों को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बैठक में जिला उद्योग विभाग, एसआरएल/एनयूएलएम आदि के अधिकारी तथा सभी बैंकों के डीसीओ शामिल हुए।