चंडीगढ़, 21 मई - पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर चल रहे टकराव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाखड़ा बांध परियोजना पर केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भाखड़ा बांध पर हिमाचल प्रदेश पुलिस तैनात है, जबकि नंगल बांध पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई है। भाखड़ा और नांगल बांधों को अब दोहरी सुरक्षा मिलने की संभावना है।
हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के निर्णय के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव पैदा हो गया था। हरियाणा ने भाखड़ा नांगल परियोजना पर केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए दबाव डाला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार से भाखड़ा बांध परियोजना पर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की थी। पता चला है कि बीबीएमबी ने भी ऐसी मांग की थी। जानकारी के अनुसार, शुरुआती योजना के अनुसार भाखड़ा बांध परियोजना के लिए 435 केंद्रीय बलों के जवानों की मांग की गई थी, लेकिन अब 296 पदों को मंजूरी दी गई है।
हाल के दिनों में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठकों में भी केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा उठाया गया है। विवरण के अनुसार, नंगल में भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती के लिए 296 नए पद सृजित किए गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से बीबीएमबी के निदेशक (सुरक्षा एवं सलाहकार) को पत्र भेजा गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती का पूरा खर्च बीबीएमबी द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्रीय बलों को आवास, परिवहन, संचार उपकरण और सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले कुछ दिनों से इस बात पर अड़े हुए हैं कि हरियाणा को पंजाब से अतिरिक्त पानी नहीं लेने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी करीब 20 दिनों से नंगल डैम के पास धरने पर बैठे थे। मुख्यमंत्री ने आज नंगल डैम पर फतेह दिवस मनाकर आप का धरना समाप्त कर दिया है। पंजाब सरकार के समारोहों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश आ गया है।
केंद्रीय बलों की तैनाती की कुल लागत बीबीएमबी द्वारा वहन की जाएगी, जो वर्ष 2025-26 के लिए 8.58 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और प्रति सुरक्षा कर्मी 2.90 लाख रुपये खर्च होंगे। बीबीएमबी केंद्रीय बलों के आवास, परिवहन, संचार सुविधाओं आदि की भी व्यवस्था करेगा। पंजाब को केंद्रीय बलों की तैनाती की लागत का लगभग 60 प्रतिशत वहन करना होगा।