एस.ए.एस. नगर, 22 मई- मोहाली में बिजली आपूर्ति की निरंतर कमी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पिछले 24 घंटों से अधिक समय से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है, जहाँ लोग 12 से 14 घंटे तक पूरी तरह से अंधेरे में जी रहे हैं क्योंकि उनके इन्वर्टर भी फेल हो चुके हैं। इस गंभीर मुद्दे पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार से तत्काल कार्रवाई की माँग की है।
श्री बेदी ने कहा कि सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करती है, लेकिन जब बिजली ही नहीं आएगी तो लोगों को इसका क्या फायदा। उन्होंने कहा कि इन बिजली कटौतियों के पीछे कर्मचारियों की भारी कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और मशीनरी की कमी जिम्मेदार है।
उन्होंने बताया कि मोहाली के नव विकसित सेक्टरों जैसे 76 से 80, 3बी1, टीडीआई, फेज 7, सेक्टर 76 से 80 सहित मोहाली के कई क्षेत्रों में बिजली बंद है। उन्होंने कहा कि आज मोहाली के लोग 40 डिग्री की गर्मी में बिना बिजली के जी रहे हैं, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों, बीमार लोगों और कंसंट्रेटर, नेबुलाइज़र आदि पर निर्भर मरीजों की जान खतरे में है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 3000 बीबीएमबी कर्मचारियों की भर्ती की बात करती है, लेकिन मोहाली के लिए लाइनमैन तक की भर्ती नहीं की जा रही। अस्थायी कर्मचारी 10-12 हज़ार की तनख्वाह में बिजली के खंभों पर अपनी जान जोखिम में डालकर चढ़ रहे हैं और उनके पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण तक नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि बिजली में भारी कटौती के कारण पानी की आपूर्ति में भी बड़ी समस्या आ रही है। सेक्टर 117, 118 और 74ए, फेज 3बी2 सहित मोहाली के बड़े क्षेत्रों में पानी की भयानक समस्या है क्योंकि बिजली बंद होने के कारण पानी के बूस्टर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ क्षेत्र नगर निगम के अधीन आते हैं और कुछ निजी कॉलोनियों के बाहर हैं, फिर भी यहाँ पानी की भारी समस्या है। उन्होंने चेतावनी दी कि बारिश का मौसम आने वाला है और यदि समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि मोहाली, जो एक मिनी राजधानी है, अस्पतालों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की मौजूदगी के कारण विशेष उपचार का हकदार है। उन्होंने सरकार से अपील की कि मोहाली के लिए बिजली का बुनियादी ढाँचा और कर्मचारी बढ़ाए जाएँ, अतिरिक्त लाइनमैन भर्ती किए जाएँ, सुरक्षा उपकरण और सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, नए क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाए और प्रत्येक क्षेत्र में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की इस लापरवाही के कारण मोहाली के लोग अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं।