नवांशहर/बंगा 25 फरवरी- राष्ट्रीय मजदूर संगठन (एनएलओ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक बलदेव भारती स्टेट अवार्डी के नेतृत्व में बंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पंजाब राज्य कंटेनर एवं वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन पंजाब के चेयरमैन डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी को पंजाब भवन एवं निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की साइट को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जो पिछले 3 सप्ताह से पूरी तरह बंद है। 
बलदेव भारती ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं की वेबसाइट पूरी तरह बंद होने के कारण पूरे पंजाब में निर्माण मजदूरों के लाभार्थियों में भारी निराशा एवं रोष है। उन्होंने कहा कि पहले बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल में कई कमियां थीं और इसका सर्वर अधिकतर समय डाउन रहता था।
 लेकिन अब वेबसाइट पूरी तरह से बंद होने के कारण निर्माण मजदूरों का पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। दूसरी ओर पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई 'पंजाब कीर्ति सहायक' एप भी भरोसेमंद नहीं है। इस एप ने मजदूरों को राहत पहुंचाने की बजाय उन्हें असमंजस में डाल दिया है। 
निर्माण मजदूर अपना दैनिक काम-काज तोड़कर सुविधा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं। बलदेव भारती ने यह भी कहा कि वेबसाइट की समयबद्ध शर्त के कारण कई मजदूरों को पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन न आने के कारण काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बोर्ड की वेबसाइट बंद होने के कारण कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने वाली उपमंडल स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों की कई निर्धारित बैठकें भी नहीं हो पाईं। 
इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं के लिए मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता भी बंद हो गई है। इस ज्ञापन के माध्यम से एनएलओ ने मुख्यमंत्री-कम-चेयरमैन पंजाब भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड पंजाब भगवंत सिंह मान से पुरजोर मांग की है कि निर्माण कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए बोर्ड की वेबसाइट और पंजाब कीर्ति सहायक एप को तुरंत उचित तरीके से संचालित किया जाए। इसके साथ ही वेबसाइट बंद होने के दौरान आवश्यक मामलों में उचित रियायत अवधि भी प्रदान की जाए। 
इस ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा 30 मई, 2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए और लाभार्थी कार्ड के नवीनीकरण की रियायत अवधि के दौरान लाभार्थी की मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान की वित्तीय सहायता के लिए प्रमुख सचिव श्रम, पंजाब सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की शर्त को तुरंत वापस लिया जाए। 
इस अवसर पर डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी ने आश्वासन दिया कि निर्माण कामगारों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे।