नई दिल्ली (पैग़ाम ए जगत)- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए अगले साल 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया.
आइए जानते हैं इस केस से जुड़ी घटनाओं के बारे में-
20 दिसंबर, 2018: संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसे 3 जुलाई 2019 तक बढ़ा दिया गया था.
5 अगस्त, 2019: केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया।
6 अगस्त, 2019: जम्मू-कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर ने एक अन्य वकील एमएल शर्मा के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देते हुए पहली याचिका दायर की।
10 अगस्त, 2019: जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य की स्थिति में बदलाव ने नागरिकों के अधिकारों को उनके जनादेश के बिना छीन लिया है।
24 अगस्त, 2019: प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने संचार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
28 अगस्त 2019: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर से प्रतिबंध हटाने की कश्मीर टाइम्स के संपादक की याचिका पर केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.
28 अगस्त, 2019: तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया।
19 सितंबर 2019: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया।
2 मार्च, 2020: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 सदस्यीय बड़ी पीठ को भेजा।
25 अप्रैल, 2022: एक याचिकाकर्ता द्वारा जम्मू-कश्मीर में चल रही सीमांकन प्रक्रिया के मद्देनजर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सूची स्थगित कर दी।
11 जुलाई, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से दैनिक सुनवाई शुरू करेगा।
2 अगस्त 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
5 सितंबर 2023: कोर्ट ने 16 दिनों तक 23 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
11 दिसंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल 30 सितंबर तक हो जाने चाहिए.