एसएएस नगर, 15 जनवरी, 2025: अतिरिक्त उपायुक्त (जी) विराज एस. तिड़के ने आज जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक साल से अधिक समय से लंबित भूमि विभाजन और खसरा गिरदावरी के सभी मामलों को अगले दो महीनों के भीतर हल करें।
उप मंडल मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में साहिबजादा अजीत सिंह नगर के राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के दौरान, उन्होंने इन मामलों के संबंध में उनके कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की सहायता के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान समयबद्ध होना चाहिए, तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
एडीसी तिड़के ने राजस्व अधिकारियों को आने वाले दिनों में म्यूटेशन मामलों के लंबित मामलों को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आगाह किया कि इन म्यूटेशन मामलों में देरी, विशेष रूप से अधिग्रहित भूमि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से संबंधित मामलों में, भविष्य में जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित भूमि मालिकों के लिए एक साफ-सुथरा राजस्व रिकॉर्ड बनाए रखना उनकी भविष्य की जरूरतों के लिए आवश्यक है।
राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजस्व और अन्य वसूलियों को बढ़ाने और तेज करने के महत्व पर जोर दिया। अधिकारियों को माननीय न्यायालयों से किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालती मामलों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, जीरकपुर और माजरी उप तहसीलों में आगामी विकास और एसएएस नगर मोहाली में उप रजिस्ट्रार कार्यालय के आधुनिकीकरण की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने एसडीएम और संबंधित राजस्व अधिकारियों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैठक में एसडीएम मोहाली दमनदीप कौर, एसडीएम डेराबस्सी अमित गुप्ता, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. अमनदीप चावला, तहसीलदार बीरकरण सिंह ढिल्लों, सब रजिस्ट्रार नवप्रीत सिंह शेरगिल और जसप्रीत सिंह के अलावा जिले के नायब तहसीलदार भी मौजूद थे।