साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 23 दिसंबर 2024: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) श्रीमती सोनम चौधरी जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
 उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं के चल रहे कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने मंडी बोर्ड एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत संबंधी लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।
 अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती सोनम चौधरी ने गांवों की सूरत सुधारने, तालाबों की सफाई, पेयजल परियोजनाओं, अवैध कब्जों को हटाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अतिरिक्त उपायुक्त ने बीडीपीओ से कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मगनरेगा) के तहत जितना संभव हो सके मनरेगा श्रमिकों को विभिन्न कार्य उपलब्ध करवाए जाएं और बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
पंजाब में खेलों पर विशेष ध्यान देते हुए जिले के गांवों में 154 खेल के मैदान बनाए जाने हैं, जिनमें से 73 का निर्माण हो चुका है और 84 पर काम जारी है। इन कार्यों पर अब तक करीब 630.39 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं.
 उन्होंने कहा कि मनरेगा से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ लोगों का आर्थिक स्तर भी बढ़ रहा है। उन्होंने मैग्नरेगा के तहत गांवों में पौधे लगाए, साझा जल तालाब योजना के तहत तालाबों को बिना देरी किए पूरा किया और अधिक तालाबों का निर्माण किया, स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए संरचनाएं विकसित कीं, तालाबों की सफाई के लिए मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
श्रीमती चौधरी ने कहा कि कृषि वानिकी के तहत डेराबसी के गांव कुरानवाला में 05 एकड़, खरड़ के नबीपुर में 2.5 एकड़ और भजहेड़ी में 17 एकड़, माजरी के माजरा गांव में 2.5 एकड़; वहीं, मोहाली के गांव दैदी में 1.5 एकड़ में कृषि वानिकी करने की प्रक्रिया चल रही है।
 अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। गांवों की साफ-सफाई एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके लिए जिले के बीडीओ स्वयं निरीक्षण करें, ताकि गांवों की सूरत सुधारी जा सके.
 उन्होंने जिला रोजगार ब्यूरो को गांवों में जाकर युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप लगाने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में शिविर लगने से एक सप्ताह पहले गांव के सरपंच के माध्यम से लोगों को शिविर के बारे में जागरूक किया जाए ताकि युवा इन कैप का लाभ उठा सकें. उन्होंने विद्यालय में मध्याह्न भोजन पर अधिक ध्यान देते हुए कहा कि समय-समय पर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाये तथा उसका बकाया रजिस्टर में दर्ज किया जाये.
 बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चल रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत अब तक 191 मशीनों पर अनुदान दिया गया है, जिस पर 3.57 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है.
 अतिरिक्त उपायुक्त ने बीडीपीओ सहित सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा चल रहे कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने को कहा तथा उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कार्य में कोई कठिनाई हो तो उसे उनके संज्ञान में लाया जाए समुचित समाधान किया जाए।
उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यों की समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा। उन्होंने गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के तहत कार्य को शीघ्रता से तय समय सीमा में पूरा करने की अपील की। उन्होंने बीडीपीओ से गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, आत्मा योजना, पीडब्ल्यू वर्क्स, स्वच्छता सर्वेक्षण आदि योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित विभागों को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने एमपीलैड योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।
 इस मौके पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बलजिंदर सिंह ग्रेवाल, सभी बीडीपीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।