नवांशहर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत रक्षा सेवा कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री महेंद्र भगत के निर्देशन में बागवानों की आय बढ़ाने तथा फसल विविधीकरण सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी क्षेत्र में विभिन्न सब्सिडी योजनाएं चला रही है।
 इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद बताया कि किसानों को गेहूं-धान के पारंपरिक फसल चक्र से बाहर निकलकर अपनी खेती में विविधता लानी होगी तथा अन्य लाभकारी फसलों की ओर ध्यान देना होगा ताकि गिरते भूजल स्तर तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके। 
उपायुक्त ने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे नए बाग लगाना, संकर सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन इकाई, वर्मीकंपोस्ट इकाई, सुरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस/नेट हाउस की स्थापना तथा इस इकाई के तहत फूलों व सब्जियों की खेती, मधुमक्खी पालन, बगीचों के लिए छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रे पंप इत्यादि पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। 
इसके अलावा, फूलों व सब्जियों की कटाई के बाद रखरखाव के लिए खेत में पैक हाउस तैयार करने पर 50 प्रतिशत की दर से 2 लाख रुपये तथा कोल्ड स्टोर, राइपनिंग चैंबर, कोल्ड रूम, एकीकृत पैक हाउस, रेफ्रिजरेटेड वैन, प्याज के भंडारण इकाई इत्यादि पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन मौजूदा योजनाओं के अलावा सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें बागों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बागवानों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 
ड्रिप सिंचाई के तहत नए बगीचे लगाने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़, पॉली हाउस की चादर बदलने के लिए क्लैडिंग मैटीरियल पर अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, बागवानों को फूलों और सब्जियों के विपणन के लिए क्रेट और कार्डबोर्ड बॉक्स पर 50 प्रतिशत सब्सिडी 14,000 रुपये प्रति एकड़ की सुविधा है। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की ताकि बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। 
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाने और अधिक जानकारी के लिए ब्लॉक के संबंधित बागवानी अधिकारी या जिले के बागवानी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।