मोहाली - पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है इसलिए अब हम इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ न्याय के लिए एक पार्टी बनाएंगे और उन्हें अदालत में पेश करेंगे। उक्त विचार आज गांव बलौंगी निवासी मनीष कुमार व उनकी पत्नी जो कि सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान व्यक्त किये।
पीड़ित पति-पत्नी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब से उन्होंने नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू की है, तब से उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं और आख़िरकार जो नहीं होना चाहिए था, उनके दस्तावेज़ ख़ारिज कर दिए गए, जिसके कारण उनकी पत्नी सरपंची का चुनाव नहीं लड़ सकीं.
 बलौंगी निवासी मनीष कुमार और उनकी पत्नी ने बताया कि वह अपनी पत्नी को बलौंगी कॉलोनी से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के साथ-साथ उनकी वोटर लिस्ट की चेन भी वीडीपीओ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गायब कर दी. और फाइल गुम होने का बहाना बनाकर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर उनकी फाइल रोक ली और बाद में वोट लिस्ट में उनका नाम न दिखाकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इस बीच उन्होंने कई अधिकारियों और उनके पदों का नाम लिया और कहा कि अधिकारी उनसे बार-बार कहते रहते हैं कि उन पर दबाव है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते.
पीड़ित दंपत्ति ने कहा कि वे जल्द ही अपने वकील की मदद से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे. इस बीच उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनकी पत्नी के नाम के बाद शामिल किया गया और आज वे चुनावी मैदान में हैं.

अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया
मोहाली- संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पीड़िता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि जो भी काम किया गया है या दस्तावेज खारिज किए गए हैं, सब कुछ कानून के दायरे में किया गया है.