चंडीगढ़, 20 अप्रैल - पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें उपलब्ध करवाने तथा पराली के उचित प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि ये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर 22 अप्रैल से 12 मई 2025 तक जमा किए जा सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने सीआरएम लागू कर दिया है। मशीनों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तथा किसान समूहों, सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सीआरएम प्रदान करना है। किसानों को मशीनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें पराली प्रबंधन मशीनरी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित हो सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि यह सब्सिडी सीआरएम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रीट चॉपर/श्रेडर/मल्चर, क्रॉप रीपर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो आदि मशीनें उपलब्ध रहेंगी।
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों को सब्सिडी पर 17,600 सीआरएम उपलब्ध करवाए थे। मशीनें उपलब्ध कराने के अलावा किसानों की सुविधा के लिए 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) भी स्थापित किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में पिछले सीजन के दौरान पराली जलाने के मामलों में 70 प्रतिशत की कमी आई, जो 2023 में दर्ज 36,663 की तुलना में पिछले वर्ष घटकर केवल 10,909 रह गई।