होशियारपुर- पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 67.84 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया, जिससे करीब 4800 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (पीएससीएफएससी) द्वारा 31 मार्च 2020 तक दिए गए कर्ज पर लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्जदारों ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम पीएससीएफएससी के खिलाफ अदालतों में केस दायर किए हैं, वे इस स्कीम के लिए तभी पात्र होंगे, जब वे बिना शर्त केस वापस ले लेंगे और दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे। 
इस फैसले को लेकर चब्बेवाल से विधायक डॉ. इशांक ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सिर्फ कर्ज माफी नहीं बल्कि कौम के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बहाल करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि 1995 से कर्जे चले आ रहे हैं, कर्जदारों में से कई तो कर्जदार भी नहीं हैं लेकिन उनके परिवार आज भी कर्ज और ब्याज के चक्र में फंसे हुए हैं। 
इन गरीब जरूरतमंद परिवारों की पीड़ा को समझते हुए सरकार ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में उनसे कर्ज वसूलना अनुचित है और इसीलिए कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफी का यह फैसला पास किया गया। डॉ. इशांक ने कहा कि आप सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। 
इस कर्जे में भी पिछली हर सरकार ने इसे माफ करने का वादा किया था लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है।