ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਰੋਹ’ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ, 2006 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੋਜਨਾ (ਏਆਰਐੱਚਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੀਪੀਏ/ਐੱਸਪੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਤਹਿਤ ਮਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ), 2017 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 1.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 80 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 93 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 158 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮਲੋਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
