संगरूर, 10 नवंबर, 2026:- आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को भाजपा को चुनौती देते हुए पूछा कि वह बताए कि पंजाब में पराली जलाने से उठने वाला धुआं मात्र 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़ों के आधार पर पंजाब के किसानों के खिलाफ भाजपा के अभियान की पोल खोली। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान केवल 5 प्रतिशत था, जबकि पंजाब में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 95 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
अमन अरोड़ा ने किसानों के सहयोग और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के निरंतर प्रयासों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1.62 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान देने के बजाय पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपा से बिना शर्त माफी की मांग की। साथ ही, धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) में तत्काल वृद्धि करने की मांग भी उठाई।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की CREAMS प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में वर्ष 2020 में पराली जलाने की 83,002 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में घटकर 5,114 रह गईं। इस सीजन में अब तक यह संख्या और घटकर 4,657 रह गई है, जो वर्ष 2020 की तुलना में लगभग 95 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। उन्होंने कहा, "यह उल्लेखनीय कमी इसलिए संभव हुई है क्योंकि पंजाब के किसानों ने पूरे सहयोग के साथ काम किया है और भगवंत सिंह मान सरकार ने उन्हें व्यावहारिक विकल्पों के साथ आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए हैं।"
आप पंजाब के अध्यक्ष ने कहा, "इन प्रयासों को मान्यता देने के बजाय भाजपा जानबूझकर उन किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है, जिन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"
SAFAR (सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च) तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि दिवाली के दिन 8 नवंबर को दिल्ली के पीएम2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 7.8 प्रतिशत था, जो 9 नवंबर को घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा कि दो दिनों को छोड़कर पूरे सीजन में इसका औसत योगदान 4 से 5 प्रतिशत के बीच रहा।
अमन अरोड़ा ने कहा, "काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के शोध, कुलकर्णी और उनके सह-लेखकों के अध्ययन तथा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती हैं। भाजपा को बताना चाहिए कि वह इस वैज्ञानिक साक्ष्य को जानबूझकर क्यों नजरअंदाज कर रही है और दिल्ली के प्रदूषण संकट के लिए पंजाब के किसानों को बलि का बकरा क्यों बना रही है।"
पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का उल्लेख करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कस्टम हायरिंग सेंटरों को सब्सिडी पर 1.62 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें अकेले चालू वर्ष के दौरान दी गई हैं।
उन्होंने कहा, "भगवंत मान सरकार खेतों में मौजूद लगभग 1.14 करोड़ टन और खेतों के बाहर मौजूद 78 लाख टन पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में काम कर रही है। हम केवल किसानों से फसल अवशेष जलाना बंद करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी, बुनियादी ढांचा और व्यवहारिक विकल्प भी उपलब्ध करवा रहे हैं।"
पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) के माध्यम से किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि पराली से चलने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर चालू हैं, जबकि 16 अन्य स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "इसी तरह, पराली के पेलेट बनाने की 78 परियोजनाएं चालू हैं और 69 अन्य विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र भी चालू हैं, जबकि 44 अन्य सीबीजी परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "ये परियोजनाएं दर्शाती हैं कि पंजाब कृषि अवशेषों को किस प्रकार एक उपयोगी आर्थिक संसाधन में बदल रहा है। मान सरकार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय एक ऐसा टिकाऊ तंत्र विकसित कर रही है, जिससे किसानों, उद्योगों और पर्यावरण सभी को लाभ मिल सके।"
भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने पंजाब के किसानों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को निराधार बताया और पंजाब भाजपा नेताओं सुनील जाखड़ तथा केवल सिंह ढिल्लों को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, "जब खेतों में आग लगने की घटनाओं की निगरानी पहले से ही सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से की जा रही है, तो भाजपा ड्रोन निगरानी के जरिए पंजाब के किसानों को निशाना क्यों बना रही है? क्या इसका उद्देश्य वैज्ञानिक समाधान तलाशना है या किसानों को डराना? पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन उनके योगदान की सराहना करने के बजाय भाजपा नेता उनका अपमान कर रहे हैं। भाजपा को पंजाब और उसके किसानों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।"
धान की खरीद के संबंध में अमन अरोड़ा ने दोहराया कि भगवंत सिंह मान सरकार किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा स्वीकृत लगभग 40,000 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए इस वर्ष बंपर फसल को देखते हुए इसमें तत्काल वृद्धि आवश्यक है।
उन्होंने कहा, "इस वर्ष धान का बंपर उत्पादन अनुकूल मौसम परिस्थितियों और पंजाब की सिंचाई व्यवस्था के अंतिम छोर तक नहरी पानी की उपलब्धता का परिणाम है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो। हमने केंद्र से सीसीएल में तत्काल वृद्धि करने का आग्रह किया है, ताकि खरीद कार्य और किसानों को भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें।"
अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आमद रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
1984 का सिख नरसंहार आज भी गहरा घाव; पीड़ित परिवारों की सहायता करने में कांग्रेस रही विफल: अमन अरोड़ा
पंजाब के इतिहास से जुड़े पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमला और 1984 का सिख नरसंहार पंजाब तथा सिख समुदाय के लिए गहरे और स्थायी घाव छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा, "श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमला और 1984 का सिख नरसंहार हमारे इतिहास के दर्दनाक अध्याय हैं। नरसंहार से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कांग्रेस ने आवश्यक कदम नहीं उठाए। उन परिवारों का दर्द और पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती।"
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेदों के कारण इस यात्रा से पार्टी की राजनीतिक स्थिति में कोई सार्थक बदलाव आने की संभावना नहीं है।
