नवांशहर, 12 नवंबर (जतिंदर पाल सिंह कलेर):- पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक नानोवाल ने राज्य सरकार की पराली प्रबंधन नीति पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान पराली प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों और उनके परिणामों के बारे में जवाब देना चाहिए। अशोक नानोवाल ने सरकार से पांच सवालों के जवाब मांगते हुए पूछा कि बड़े स्तर पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बावजूद कितने एकड़ क्षेत्र में बायो-डिकंपोजर का इस्तेमाल किया गया और इसके क्या परिणाम सामने आए।
उन्होंने पूछा कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट (सीआरएम) योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक प्राप्त हुए 2,056.50 करोड़ रुपये कहां खर्च किए गए और इस राशि में से किसानों तक कितनी वित्तीय सहायता पहुंची। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि कृषि विभाग के पास पंजीकृत 94,456 मशीनों में से कितनी चालू हालत में हैं और कितने कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हरियाणा सरकार का उदाहरण देते हुए अशोक नानोवाल ने सवाल किया कि जब वहां किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 से 1,200 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो पंजाब सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये नकद सहायता देने का वादा अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने मांग की कि सीआरएम मशीनरी पर खर्च किए गए सरकारी धन का स्वतंत्र ऑडिट करवाया जाए, पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ दर्ज दंडात्मक केस वापस लिए जाएं और पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
