साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 नवंबर:- मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब गौ सेवा आयोग की गवर्निंग बॉडी की एक महत्वपूर्ण बैठक वन भवन, सेक्टर-68, साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्थित आयोग के मुख्य कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्यभर में गौवंश की देखभाल, कल्याण, सुरक्षा और गौशालाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने गौवंश की सुरक्षा और गौशालाओं के कल्याण के लिए लगातार सहयोग देने तथा महत्वपूर्ण पहल करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का विशेष रूप से धन्यवाद किया। सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल, गौशालाओं को वित्तीय सहायता, बिजली बिलों की माफी, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पशुओं की बेहतर देखभाल के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से गौशालाओं के प्रबंधन को मजबूती मिली है और गौवंश की सेवा कर रही संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है।
पंजाब गौ सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 11 के तहत आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के उपाध्यक्ष श्री कीमती भगत ने की। उन्होंने भी मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि गौवंश के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस क्षेत्र में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
श्री कीमती भगत ने बताया कि राज्य की लगभग 538 पंजीकृत गौशालाओं के बिजली बिल माफ करने संबंधी औपचारिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जिससे सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राहत दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 3 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से गौवंश को सुरक्षित तरीके से उठाने वाले विशेष उपकरण खरीदे हैं और उन्हें सभी पंजीकृत गौशालाओं को उपलब्ध कराया है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं में पशुओं की देखभाल और चारे आदि की व्यवस्था के लिए पंजाब सरकार जल्द ही 61 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से वित्तीय सहायता लागू करेगी। यह निर्णय 16 अक्टूबर, 2026 को जालंधर स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य की लगभग 538 पंजीकृत गौशालाओं में लाखों पशुओं की देखभाल गैर-सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों और दानदाताओं के सहयोग से की जा रही है।
पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं के लिए जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में गौशालाओं में विशेष पशु चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि पशुओं को समय पर उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया कि पंजाब में गौहत्या, पशु तस्करी और गोमांस के अवैध व्यापार के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं, जिनके तहत संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में गौ सुरक्षा सेल स्थापित किए गए हैं और इनकी निगरानी के लिए डीएसपी तथा एसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने जालंधर के लाडोवाली रोड स्थित क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (आरडीडीएल) को संदिग्ध गोमांस के नमूनों की जांच के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से गौहत्या और पशु तस्करी से जुड़े मामलों की जांच तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी। पहले राज्य में ऐसी समर्पित जांच सुविधा की कमी के कारण दोषियों को सजा दिलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने पशुपालन विभाग के उप निदेशकों को राज्य के सभी जिलों में जिला गौ कल्याण अधिकारी नियुक्त किया है, ताकि जिला स्तर पर गौवंश के कल्याण से संबंधित गतिविधियों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में पंजाब सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक एवं आयोग के सदस्य सचिव के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव; वित्त विभाग के प्रमुख सचिव; स्थानीय निकाय विभाग के वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव; ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव; गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना के उपकुलपति और पंजाब पुलिस के विशेष महानिदेशक ए.एस. राय ने पदेन सदस्यों के रूप में भाग लिया।
आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों में श्री अमित जैन, श्री अरुण वधवा, श्री साहिल गोयल, श्री जसपाल चीची, श्री गोपी शर्मा, श्री सौरभ बहल और श्री कुलवंत वडाली शामिल थे।
विशेष आमंत्रित प्रतिनिधियों में आबकारी एवं कर विभाग के प्रमुख सचिव, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग के उप निदेशक साहिबजादा अजीत सिंह नगर तथा श्रीमती वीरा देवी, उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) शामिल थे।
पंजाब गौ सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 3 के तहत पशुओं की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए आमंत्रित सदस्यों में श्री रवि कांत, श्रीमती नीरू तुली, श्री लक्की मल्होत्रा, श्री सन्नी सिंह आहलूवालिया, श्री भूपिंदर शर्मा, श्री सतीश कुमार, श्रीमती विजेता (मोहाली) और श्री भारत भूषण (रोपड़) शामिल थे।
अंत में पंजाब गौ सेवा आयोग ने गौवंश के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और पशुओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासनों, पुलिस विभाग, संबंधित सरकारी विभागों और गौशालाओं के प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
