ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ:- ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਕਲੀ, ਗੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
