ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 25 ਜੂਨ- 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25-26 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੜਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 83 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ:-
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਆਗੂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 1976 ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ 1977 ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 1977 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ।