ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ:- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ 'ਇਨਸਾਈਟ ਯੂ.ਕੇ.' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1941 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 41 ਅਤੇ 91 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
