होशियारपुर (दलजीत अजनोहा):- पंजाब सरकार हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि यह योजना सरकार के मुफ्त बिजली देने के दावों के विपरीत है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सभी नागरिकों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद हर महीने केवल 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने लगी और 300 यूनिट से एक यूनिट भी अधिक खपत होने पर पूरी खपत का बिल वसूला जाने लगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के उपभोक्ताओं को तो पहले से ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही थी।
सूद ने कहा कि सरकार बार-बार दावा करती रही है कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। पंजाब सरकार की नई घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना ने इन दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि सरकार का दावा है कि इस नई राहत योजना के तहत करीब 25 लाख परिवारों को 516 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।
श्री सूद ने सवाल उठाया कि यदि 90 प्रतिशत परिवार मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे थे, तो ये करीब 25 लाख परिवार कौन हैं जिन्हें ओटीएस योजना के तहत राहत दी जा रही है? उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के दोनों दावे आपस में मेल नहीं खाते और मुफ्त बिजली प्राप्त करने वाले तथा ओटीएस योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के आंकड़ों में कहीं न कहीं बड़ा अंतर है।
सूद ने कहा कि मुफ्त बिजली प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को कई बार मीटर की रीडिंग लिए बिना ही भारी-भरकम बिल भेज दिए गए, जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। बिजली के बिल अदा करने वाले उपभोक्ताओं को पहले से ही काफी महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की भारी अदायगी लंबित होने के कारण बिजली बोर्ड बंद होने की कगार पर है। बिजली की आपूर्ति भी बहुत कम समय के लिए मिल रही है। उन्होंने सरकार से इन समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की मांग की।
