हांसी (दिनकर गावड़ी):- अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं हांसी जिले के प्रशासनिक सचिव डॉ. जे. गणेशन ने मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर फसल अवशेष प्रबंधन, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, फसल खरीद तथा मंडियों से फसल उठान की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त राहुल नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, नारनौंद के एसडीएम विकास यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फसल अवशेष प्रबंधन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में किसी भी सूरत में पराली जलाने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निरंतर निगरानी रखें और खेतों में पराली जलाने पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी सरकारी योजनाओं, उपलब्ध कृषि यंत्रों तथा प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वे पराली को आग लगाने के बजाय उसका उपयोग पशुओं के चारे, अन्य कृषि कार्यों और उपयोगी संसाधन के रूप में कर सकें।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि उपायुक्त राहुल नरवाल के मार्गदर्शन में जिले में पराली प्रबंधन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को व्यक्तिगत संपर्क, गांवों में जागरूकता गतिविधियों तथा विभागीय स्तर पर समझाइश के माध्यम से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही पराली जलाने की कोई घटना सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष खरीफ सीजन के दौरान जिले में पराली जलाने की 45 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि इस वर्ष हरसेक के माध्यम से अब तक केवल छह मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। इन सभी मामलों की मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें केवल एक मामले की ही पुष्टि हुई। पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। आंकड़े जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाते हैं।
इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जे. गणेशन ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हांसी जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने इसके लिए उपायुक्त राहुल नरवाल की कार्यप्रणाली, नेतृत्व और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे फसल सीजन के दौरान इसी गंभीरता, सक्रियता और तत्परता के साथ कार्य करते रहेंगे, ताकि जिले को पराली जलाने की घटनाओं से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से लंबित घोषणाओं की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं पर अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं। अधिकारी अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें और कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि विकास कार्यों का लाभ आमजन तक जल्द पहुंच सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिले की अनाज मंडियों में फसल खरीद और उठान प्रबंधों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया, मंडियों में उपलब्ध सुविधाओं तथा खरीदी गई फसल के उठान की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों को अपनी फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल की आवक के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखी जाएं और खरीदी गई फसल का उठान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेजी से करवाया जाए, ताकि मंडियों में अनावश्यक भीड़ और जाम की स्थिति न बने। संबंधित विभाग और खरीद एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करें तथा उठान कार्य की नियमित निगरानी भी करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही, आपसी समन्वय और आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
