ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੈਗਾਮ-ਏ-ਜਗਤ):- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਠਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ ਤੇ ਮੂਨਕ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਠਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 759 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।