चंडीगढ़, 1 मई - पंजाब-हरियाणा जल विवाद: सप्ताह की शुरुआत में हरियाणा सरकार ने भाखड़ा बांध से 8,500 क्यूसेक पानी की मांग कर हलचल मचा दी। सरकार का दावा है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए भी पानी नहीं बचा है। दूसरी ओर, पंजाब ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जब दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ गया तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सूचित किया कि पंजाब अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार नहीं है।
पंजाब का तर्क क्या है?
पंजाब का कहना है कि हरियाणा ने 21 सितंबर, 2024 से 20 मई, 2025 तक की ‘कमी अवधि’ के दौरान अपने आवंटित हिस्से का पहले ही उपयोग कर लिया है। इनके अलावा, पौंग और रंजीत सागर बांध जैसे प्रमुख बांधों में जल स्तर औसत से काफी कम है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन (कम वर्षा और बर्फबारी) और पौंग बांध के टर्बाइनों का वार्षिक रखरखाव है।
हालांकि भाखड़ा बांध में 19 फीट अतिरिक्त पानी है, लेकिन पंजाब का कहना है कि धान की फसल के लिए इसे जून के अंत तक बनाए रखना अनिवार्य है।
हरियाणा की मांग क्या है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर दावा किया कि पंजाब सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा 23 अप्रैल को लिए गए निर्णय का सम्मान नहीं कर रही है, जिसके तहत हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई थी। यह मांग 4 अप्रैल को प्राप्त 4,000 क्यूसेक से अलग है। पंजाब सरकार ने 28 अप्रैल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में अतिरिक्त पानी छोड़ने का विरोध किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि हरियाणा ने पहले ही अपने आवंटित हिस्से 2.987 एमएएफ के मुकाबले 3.110 एमएएफ पानी, यानी 103 प्रतिशत का उपयोग कर लिया है।
हरियाणा की चेतावनी
मुख्यमंत्री सैनी ने चेतावनी दी कि यदि अब पानी नहीं छोड़ा गया तो मानसून के दौरान पूर्वी नदियों का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर बह जाएगा, जो सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की कमी से हिसार, सिरसा और फतेहाबाद प्रभावित होंगे।
जल वितरण संरचना
1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को सतलुज, रावी और व्यास नदियों के जल पर अधिकार मिला। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। भाखड़ा-नांगल परियोजना का प्रबंधन 1967 में इसे दिया गया था। बाद में, ब्यास परियोजना के पूरा होने के बाद, ब्यास निर्माण बोर्ड को बीएमबी में विलय कर दिया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। यह बोर्ड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को जलापूर्ति सुनिश्चित करता है। जल वितरण वर्ष में दो बार किया जाता है।
कमी अवधि: 21 सितंबर से 20 मई तक भरने की अवधि: 21 मई से 20 सितंबर तक
पंजाब के अपरिहार्य राजनीतिक संघर्ष के अलावा, पंजाब गंभीर भूजल संकट का भी सामना कर रहा है। इस कारण से, राज्य ने नहरों के माध्यम से सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए, पंजाब सरकार ने 79 बंद पड़ी नहरों और 1,600 किलोमीटर लंबे 'खाल' को पुनर्जीवित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे नहर के पानी के उपयोग में 12-13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाब का तर्क है कि यदि अब और पानी छोड़ा गया तो 10 जून के बाद गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर और तरनतारन में धान की फसल प्रभावित होगी।
आगे क्या?
दोनों राज्यों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना होगा। यदि ऐसा संभव न हो तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय हस्तक्षेप कर निर्देश जारी कर सकता है, जिससे कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बन सकती है।