चंडीगढ़, 25 अगस्त 2025:- गवर्नमेंट स्कूल प्राध्यापक यूनियन पंजाब और गवर्नमेंट स्कूल प्राध्यापक प्रोमोशन फ्रंट पंजाब ने अपने सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक ज़ूम मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग की अध्यक्षता सूबा अध्यक्ष श्री संजीव कुमार ने की। 
मीटिंग में प्राध्यापक संवर्ग से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिनमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति का कोटा, वरिष्ठता सूची में त्रुटियाँ, और स्कूल प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ शामिल थीं। इस मीटिंग को पंजाब के शिक्षा ढांचे में आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री संजीव कुमार ने कहा कि पिछली सरकार ने प्राध्यापकों को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत करने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए असंवैधानिक और अतार्किक नीतियाँ अपनाई थीं। उन्होंने विस्तार से बताया कि 2004 से पहले पदोन्नति का कोटा 100% था, जो प्राध्यापकों के अनुभव और सेवा को मान्यता देता था। 
लेकिन 2004 में नाबार्ड योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे बदलकर 75% पदोन्नति और 25% सीधी भर्ती के रूप में निर्धारित किया गया। यह बदलाव स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था।
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किशोरावस्था में होते हैं, जिन्हें विशेष मार्गदर्शन और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूलों को अनुभवी और परिपक्व शिक्षकों के नेतृत्व की जरूरत है, न कि व्यवसायिक मानसिकता वाले व्यक्तियों की। 
शिक्षा विभाग ने इस आवश्यकता को समझते हुए प्रिंसिपल नियुक्तियों में प्राध्यापकों और प्रशासनिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी थी, ताकि ट्यूशन सेंटर और अकादमियों को चलाने वालों को इससे दूर रखा जाए। यह नीति विद्यार्थियों के विकास और स्कूलों की सामाजिक भूमिका को मजबूत करने वाली थी।
लेकिन 2018 में तत्कालीन शिक्षा सचिव ने निजीकरण की होड़ में शैक्षिक सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाते हुए पदोन्नति और सीधी भर्ती के कोटे को 50:50 के अनुपात में बदल दिया। साथ ही अनुभव की शर्त को 7 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। इससे स्कूल शिक्षा के लोक कल्याणकारी एजेंडे को नुकसान पहुँचा और निजीकरण, व्यावसायीकरण, और बाजारीकरण के रुझान बढ़े।
 ये बदलाव असंवैधानिक और अनुचित थे, जिन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने इनकी वैधता को समझते हुए स्थगन आदेश जारी किए, क्योंकि ये नियम परंपराओं को नजरअंदाज करके बनाए गए थे।
वर्तमान पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने प्राध्यापक समुदाय और शिक्षाविदों के सुझावों के आधार पर इन नियमों में संशोधन की घोषणा की है। प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह लंबे समय से विभाग में अटकी हुई प्रतीत हो रही है।
 श्री संजीव कुमार ने मंत्री जी से आग्रह किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा, स्कूल प्रबंधन, और समाज में स्कूलों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बदलाव विद्यार्थियों और लोकहित में आवश्यक हैं।
सूबा महासचिव बलराज सिंह बाजवा ने बताया कि पंजाब में 50% से अधिक प्रिंसिपल पद खाली हैं, जिसके कारण शिक्षा विभाग की कई योजनाएँ और एजेंडे प्रभावित हो रहे हैं। इससे पंजाब के शिक्षा ढांचे को नुकसान हो रहा है और विद्यार्थियों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने खाली पदों को जल्द भरने की मांग की ताकि स्कूलों में नियमित प्रबंधन बहाल हो सके।
सूबा महासचिव श्री रविंदर पाल सिंह और मुख्य सलाहकार श्री सुखदेव सिंह राणा ने ध्यान दिलाया कि खाली पदों के कारण वरिष्ठ प्राध्यापक अपने विषय की पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन भी चला रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे प्राध्यापकों के अनुभव को प्रशासनिक अनुभव के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे उन्हें पदोन्नति में लाभ मिल सके। यह मांग प्राध्यापकों की मेहनत को मान्यता देने वाली है और स्कूलों में कार्य को सुचारू बनाने में मदद करेगी।
सूबा प्रेस सचिव श्री रणबीर सिंह सोहल ने 2023 में हरभजन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में अदालत के फैसले का उल्लेख किया। अदालत ने छह महीने में मास्टर संवर्ग की वरिष्ठता सूची बनाने और तीन महीने में प्राध्यापक सूची को संशोधित करने का आदेश दिया था। 
लेकिन दो साल बीतने के बाद भी प्राध्यापकों की सूची केवल अस्थायी रूप में बनी है। इसमें कई त्रुटियाँ हैं, जैसे कि दोहरे नंबर आवंटन, पते न बदलना, नियमों को नजरअंदाज करना, और सीधी भर्ती वाले प्राध्यापकों की सेवा अवधि को अनदेखा करना। 
उन्होंने मंत्री जी से मांग की कि अंतिम सूची को सार्वजनिक करने से पहले सभी त्रुटियों को समाप्त किया जाए। इसके लिए विशेषज्ञ प्राध्यापकों और विभाग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाए, और तब तक 2015 की सूची के अनुसार पदोन्नति की जाए।
इस ज़ूम मीटिंग में विभिन्न जिलों के नेता शामिल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार साझा किए। यह मीटिंग पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए यूनियन के प्रयासों को दर्शाती है और सरकार को तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। यूनियन ने भविष्य में ऐसी और मीटिंग्स आयोजित करने की घोषणा भी की ताकि प्राध्यापकों के अधिकारों को मजबूती से उठाया जा सके।