नवांशहर - पंजाब सरकार की लारे-लप्पे और ताल मोटोल नीति और कंप्यूटर शिक्षकों के प्रति कठोर व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
कंप्यूटर टीचर्स यूनियन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष गुरविंदर सिंह तरनतारन और राज्य कमेटी निर्णय लेने वाले जिले में मुख्यमंत्री भाल यात्रा के बाद मोहाली में एकत्रित होंगे और 9 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और भगवंत सिंह मान की तलाश की जाएगी क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कंप्यूटर शिक्षकों की जायज और जायज़ मांगों को हल करने की बजाय बार-बार संगठन को समय देकर बैठकों से बच रहे हैं।
शहीद भगत सिंह नगर के जिला अध्यक्ष हरजिंदर सिंह और राज्य कमेटी के सदस्य राजविंदर लाखा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया और संयुक्त रूप से प्रेस को बताया कि बेशक, 2011 में शिक्षा विभाग के तहत पिक्ट्स सोसायटी में कंप्यूटर शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। पंजाब सिविल सेवा सेवा नियमों के तहत नियमित किया गया लेकिन पंजाब सिविल सेवा सेवा नियम पूरी तरह से कंप्यूटर शिक्षकों पर लागू नहीं किए गए हैं, जिसके संबंध में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उप-समिति पंजाब सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय से संगठन को लगभग 6-7 बार बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जायज और जायज मांगों को हल करने के बजाय हर बार बैठक को टाल दिया। हालांकि 15 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अखबारों, सोशल मीडिया और आम आदमी पार्टी के 2 अलग-अलग मंचों पर कई बार दिवाली के मौके पर कंप्यूटर शिक्षकों को लाभ देने की घोषणा की थी. जो 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। पंजाब राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह कंप्यूटर शिक्षकों के लाभ जैसे पंजाब सिविल सेवा नियमों का पूर्ण कार्यान्वयन, छठा वेतन आयोग, एसीपी, ड्यूटी पर मृत्यु के कारण आश्रितों को सरकारी सेवा में रोजगार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशन, छुट्टियां और अन्य वित्तीय लाभ हैं। रोक दिया गया है, जिसे अविलंब कंप्यूटर शिक्षकों पर लागू किया जाना चाहिए। यदि कंप्यूटर अध्यापकों की जायज व जायज मांगों को पंजाब सरकार नहीं मानती है तो आर पार का संघर्ष करने के लिए तैयार रहे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।