नवांशहर - इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (आईएफटीयू) पंजाब ने राज्य की सभी आईएफटीयू इकाइयों को लेबर कोड का कड़ा विरोध करने के लिए आमंत्रित किया है। आईएफटीयू पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह वड़ैच और राज्य प्रेस सचिव जसबीर दीप ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 श्रमिक विरोधी श्रम कोड लागू करने की घोषणा की है।
नेताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग को चार श्रम कोडों को खत्म करने के लिए संघर्ष तेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून 2024 को सत्ता संभाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी पहली घोषणा चार मजदूर विरोधी श्रम कोड बनाने की है। IFTU की राष्ट्रीय समिति पहले ही इस फैसले को वापस लेने और 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार पिछले दस वर्षों से कॉरपोरेट के एजेंट के रूप में काम कर रही है।
 उन्हें देश के सभी कॉर्पोरेट क्षेत्रों की संपत्ति, धन और मुनाफे को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस सरकार ने मजदूर वर्ग के अधिकारों और सुविधाओं पर हमला किया, जिसके लिए यह देश दशकों से लड़ रहा है। यह साम्राज्यवादियों और उनसे जुड़े बड़े कारोबारों के फायदे के लिए था। न्यूनतम वेतन का अभाव, अस्थायी नौकरियाँ, कोई ईएसआई, पीएफ कवरेज नहीं और औद्योगिक दुर्घटनाओं में श्रमिकों की मृत्यु में तेजी से वृद्धि आदर्श बन गई है। इन चार कॉर्पोरेट समर्थक श्रमिक विरोधी संहिताओं के खिलाफ और मौजूदा श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर देश भर में कई विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई हैं, हालांकि कुछ राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन मजदूर वर्ग के संघर्ष के कारण केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 चुनाव से पहले इस कोड को लागू नहीं किया. इसने कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया क्योंकि इससे भाजपा को चुनाव में अपने वोट और सीटें खोने का डर था।
अब जब एनडीए सरकार बन गयी है तो उसने अपने कार्यकाल की शुरुआत मजदूर वर्ग पर हमले से की है. 4 लेबर कोड लागू करने का मतलब देश के करोड़ों मजदूर वर्ग के लोगों के जीवन पर हमला करना है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से चौथे श्रम संहिता को लागू करने की घोषणा को वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आईएफटीयू इकाइयों को तुरंत इस फैसले के खिलाफ पंजाब भर में विभिन्न रूपों में विरोध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रमिक वर्ग को शामिल करना चाहिए।