चंडीगढ़, 28 जून: एस.एस.बी.सी. शिक्षक यूनियन पंजाब और अन्य शिक्षक संगठनों के नेताओं ने, राज्य अध्यक्ष बलजीत सिंह सलाना और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण सिंह दुग्गन के नेतृत्व में, पंजाब मिनी सचिवालय (चंडीगढ़) में स्कूल शिक्षा सचिव के साथ बैठक की।
नेताओं ने बताया कि बैठक के दौरान शिक्षा सचिव ने शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शिक्षा सचिव ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि प्री-प्राइमरी से बी.पी.ई.ओ. तक जिला कैडर होगा।
उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा सचिव ने कहा कि प्राइमरी में 1,950 और सेकेंडरी में 1,650 विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। जनवरी से दिसंबर तक सभी श्रेणियों की रिक्तियों को भरने से पहले प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ई.टी.टी. से एच.टी., एच.टी. से सी.एच.टी. और सी.एच.टी. से बी.पी.ई.ओ. के लिए विभागीय प्रोन्नति का कोटा 90 प्रतिशत होगा।
 प्री-प्राइमरी से ई.टी.टी. और ई.टी.टी. से एच.टी. के लिए प्रोन्नति हेतु 4 वर्ष की सेवा शर्त होगी, जबकि एच.टी. से सी.एच.टी. और सी.एच.टी. से बी.पी.ई.ओ. के लिए प्रोन्नति हेतु 2 वर्ष की सेवा शर्त होगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र स्तर पर पी.टी.आई. शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, क्लर्क, और सफाई सेवक देने की मांग पर भी सचिव ने सहमति दी। प्राइमरी विभाग में 2,000 पी.टी.आई. शिक्षकों की जल्द भर्ती, प्राइमरी में कक्षा-वार और अपर प्राइमरी में विषय-वार शिक्षक देने के लिए नई भर्तियां करने, कंप्यूटर शिक्षकों और मेरिटोरियस स्कूलों के कर्मचारियों को नियमित करने, 180 ई.टी.टी. शिक्षकों पर पंजाब के वेतनमान लागू करने का मामला (जो वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है)।, 
शेष 120 शिक्षा स्वयंसेवकों को जल्द नियमित करने, 31 दिसंबर 2025 तक 10 वर्ष की अनुबंध आधारित सेवा (2 वर्ष के पाठ्यक्रम की अवधि सहित) पूरी करने वालों को नियमित करने, और सहायक शिक्षकों और सहायक सहायक शिक्षकों के लिए सेवा नियम बनाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।
नेताओं ने कहा कि 126 जूनियर सहायकों से वरिष्ठ सहायकों की प्रोन्नति में आरक्षण नीति और आर.के. सभरवाल निर्णय के उल्लंघन के मुद्दे पर पंजाब शिक्षा सचिव ने मौके पर ही फोन करके इसे ठीक करने के आदेश दिए। 
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए सीधी भर्ती, हेड टीचर, सेंटर हेड टीचर आदि के रोस्टर रजिस्टर को ठीक करने और 2016 से आरक्षित श्रेणियों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए आरक्षण नीति के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए परख अवधि की शर्त में छूट देने और पिछले समय में प्रोन्नत हुए शिक्षकों और व्याख्याताओं को स्थानांतरण में विशेष अवसर देने की सहमति भी दी गई।
 प्रतिनिधिमंडल में, अन्य लोगों के अलावा, यूनियन के महासचिव लछमन सिंह नबीपुर, वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह गुरु, उपाध्यक्ष गुरसेवक सिंह कलेर और परविंदर भारती, गुरमीत सिंह फरीदकोट, बलजीत सिंह संगरूर, और इंदरजीत सिंह रोपड़ भी शामिल थे।