ऊना, 6 फरवरी- नगर निगम ऊना के गठन के बाद अब क्षेत्र के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। खासतौर पर, नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायतों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो गया है, जिसके तहत नगर निगम ऊना में सभी पात्र लोगों के पक्के मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 2.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त एवं नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2 के लाभ के लिए पात्र लोग अब खुद अपना सर्वे कर सकते हैं। चयन समिति के सत्यापन के बाद, उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक लाभार्थी भूमि के स्वामित्व प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ एकीकृत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नगर निगम कार्यालय में शहरी स्तरीय तकनीकी सेल से भी संपर्क किया जा सकता है।

यह है पात्रता:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी परिवारों में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का आवास नहीं होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर पक्के घर के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। नए पक्के आवास में कम से कम दो कमरे, रसोई, और शौचालय-बाथरूम का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

इन्हें मिलेगी वरीयता:
योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विश्वकर्मा योजना के विभिन्न कारीगरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, और पीएमवाई शहरी-2 के संचालन में चिन्हित समूहों को विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पहले चरण में 10 करोड़ से 601 घरों का निर्माण पूर्ण:
आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि योजना के पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 604 घरों की स्वीकृति मिली थी, जिसके लिए 10.24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इनमें से 601 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 9.97 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।

इन पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ:
नगर निगम में सम्मिलित 14 पंचायतों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपये गृह निर्माण के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक आय सीमा भी ग्रामीण क्षेत्र की 1.80 लाख रुपये के मुकाबले शहरी क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपये रखी गई है। इससे नगर निगम क्षेत्र के 14 पंचायतों - ग्राम पंचायत झलेड़ा, रैंसरी, कोटला खुर्द, अजनोली, कोटला कलां (लोअर और अप्पर), लाल सिंगी, अरनियाला (लोअर और अपर), मलाहत, रामपुर, कुठार खुर्द, कुठार कलां और ग्राम पंचायत टब्बा (आंशिक) के नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

साफ-सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर कवायद शुरू:
इसके अलावा, श्री गुर्जर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित सभी पंचायतों में साफ-सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। इसके लिए साइट चयन की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही सफाई व्यवस्था की टेंडर प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है।