एसएएस नगर जिले में अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने के लिए अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को एपीएनआर कैमरों से बदला जाएगा - डीसी आशिका जैन

एसएएस नगर, 31 दिसंबर, 2024: अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर, आशिका जैन ने खनन अधिकारियों से कहा; जिले में अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से बदलने के आदेश दिए गए हैं।

एसएएस नगर, 31 दिसंबर, 2024: अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर, आशिका जैन ने खनन अधिकारियों से कहा; जिले में अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से बदलने के आदेश दिए गए हैं।
 इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त जैन ने कहा कि इस पहल के साथ, जिला एसएएस नगर इस तरह की आधुनिक जांच प्रणाली स्थापित करने वाला राज्य का पहला जिला बन जाएगा और अवैध खनन को रोकने के अपने प्रयासों को और मजबूत करेगा।
 उन्होंने कहा कि सिसवां टी प्वाइंट, डफरपुर और हंडेसरा में स्थापित मौजूदा तीन अंतरराज्यीय चेकपोस्ट के अलावा, डेराबस्सी-बरवाला रोड पर एक और चेकपोस्ट को मंजूरी दी गई है।
 अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरों को एपीएनआर से बदलने के अलावा, सभी चार चेक पोस्टों पर पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के 12 गार्ड भी होंगे की तैनाती।
 उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय जांच चौकियां यह भी सुनिश्चित करती हैं कि खनन सामग्री ले जाने वाले किसी भी वाहन के पास क्यूआर कोड के साथ जीएसटी बिल होना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन पर लदी सामग्री वैध तरीके से खरीदी गई है। इन चेकपोस्टों के रिकॉर्ड में इन वाहनों के प्रवेश के लिए शून्य पर्ची जारी की जाती है। यदि, खनन सामग्री ले जाने वाला टिपर सामग्री के संबंध में बिल या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो पंजाब माइनर मिनरल रूल्स (पीएमएमआर) की धारा 74 और 75 के तहत चालान जारी किया जाता है।
 उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ पहले से ही सख्त कार्रवाई की जा रही है वहीं, पिछले छह माह के दौरान 3.36 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. एएनपीआर कैमरे चेकपोस्ट से भागने वालों पर उनके पंजीकरण प्लेट और अन्य वाहन पहचान के माध्यम से नकेल कसने में अधिक मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मोहाली प्रशासन अवैध खनन के दोषियों को नहीं बख्शेगा और हर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।