बच्चों को बाल अधिकार एवं पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया गया

नवांशहर - डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला शहीद भगत सिंह नगर में जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में चरण कवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंगा में बच्चों को बाल अधिकारों और पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।

नवांशहर - डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान और जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला शहीद भगत सिंह नगर में जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में चरण कवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंगा में बच्चों को बाल अधिकारों और पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
इस अवसर पर गौरव शर्मा बाल संरक्षण अधिकारी (आईसी) ने पोक्सो एक्ट एवं बाल अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि बालक एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सुरक्षित वातावरण का होना आवश्यक है। जिसे बनाते हुए सरकार ने बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए POCSO एक्ट लागू किया है ताकि शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान है.
उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से कहा कि वे बच्चों के साथ इस संवेदनशील विषय पर खुलकर चर्चा करें ताकि बच्चों को अच्छे और बुरे व्यवहार का पता चल सके. गौरव शर्मा ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी और कहा कि अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो वह बेझिझक अपने माता-पिता या अपने शिक्षक को इस बारे में बता सकता है। ताकि पुलिस विभाग की मदद से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।
 इसके अलावा बाल संरक्षण इकाई के तहत आउटरीच वर्कर के रूप में तैनात कांता ने बच्चों को दी जाने वाली स्पॉन्सरशिप और जरूरतमंद और बेसहारा बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए फॉस्टर केयर योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी। और कहा कि जरूरतमंद एवं बेसहारा बच्चों को शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखभाल योजना के तहत 4 हजार रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है.
 इस योजना का लाभ एक परिवार के दो बच्चे, कोई विधवा महिला, तलाकशुदा या एकल माता-पिता और ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, ले सकते हैं। या यदि बच्चों के माता-पिता में से कोई एक जेल में है, तो ऐसे बच्चे प्रायोजन योजना के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई जरूरतमंद एवं बेसहारा बच्चा योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह कमरा नंबर 413, तीसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर में संपर्क कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी।