नई दिल्ली, 3 जुलाई- कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गंभीर पुनर्मूल्यांकन (एसआईआर) का विरोध करने के लिए उससे मिलने गए भारत गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के प्रति चुनाव आयोग ने मनमाना रवैया दिखाया और यह व्यवहार लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर इस आयोग के और कितने 'मास्टर स्ट्रोक' देखने बाकी हैं।
रमेश ने दावा किया कि प्रत्येक पार्टी के केवल दो प्रतिनिधियों को ही मिलने की अनुमति दी गई, जिसके कारण कई नेता आयोग के सदस्यों से नहीं मिल सके और वे खुद लगभग दो घंटे तक प्रतीक्षा कक्ष में बैठे रहे। इस बीच, चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने सभी दलों के दो प्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया ताकि सभी के विचार सुने जा सकें।
 इंडिया अलायंस के कई भागीदार दलों के नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग से बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गंभीर पुनर्मूल्यांकन (एसआईआर) पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और इस प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाए। 
उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से बिहार के 20 प्रतिशत मतदाता वोट डालने के अवसर से वंचित हो सकते हैं। जयराम रमेश ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "इंडिया अलायंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गंभीर पुनर्मूल्यांकन (एसआईआर) के संबंध में कल शाम चुनाव आयोग से मुलाकात की। 
पहले तो आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः दबाव में प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया।" उन्होंने कहा, "आयोग ने मनमाने ढंग से प्रत्येक पार्टी से केवल दो प्रतिनिधियों को अनुमति दी, जिसके कारण हममें से कई लोग आयोग से नहीं मिल सके। मैं खुद करीब दो घंटे तक प्रतीक्षा कक्ष में बैठा रहा। 
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों में आयोग का रवैया एक जैसा रहा है, जो "हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर करता है।" कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और वह विपक्ष की सुनवाई के अनुरोधों को नियमित रूप से खारिज नहीं कर सकता।