होशियारपुर/गढ़शंकर-आज देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी महासंघों के आह्वान पर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया। इस आह्वान पर आंगनवाड़ी, मनरेगा, निर्माण, भट्ठा मजदूर, आशा वर्कर, किसान, खेत मजदूर ग्रीन पार्क में एकत्र हुए, शहर में मार्च निकाला, ढोल बजाए और बस स्टैंड जाम किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं।
इस अवसर पर सीटू पंजाब के उपाध्यक्ष महिंदर कुमार बड़ोआण, किसान नेता गुरनेक सिंह भज्जल, दर्शन सिंह मट्टू, खेत मजदूर पंजाब के नेता गुरमेश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन करके ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर हमला किया है। मोदी सरकार ने मजदूरों के पक्ष में बनाए गए 29 कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिताएँ बनाई हैं।
जिससे ट्रेड यूनियन बनाने, धरना और रैली करने के अधिकार पर रोक लग जाएगी। नेता ने आगे कहा कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए, 12 घंटे का कानून वापस लिया जाए, 4 श्रम संहिताएँ रद्द की जाएँ, किसानों के एमएसपी पर कानून बनाया जाए और नए कृषि विपणन मसौदे को रद्द किया जाए।
इस अवसर पर, आगनवाड़ी नेता गुरबख्श कोर चक गुरु जोगिंदर कोर मुकंदपुर मंजीत कोर भाटिया संजीव मेहटियाना बलदेव राज ने कहा कि मनरेगा की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये की जाए, साल में 200 दिन काम दिया जाए, निर्माण मजदूरों के लाभों का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाए, सरकार द्वारा लाभों में की गई कटौती को समाप्त किया जाए और लाभों में वृद्धि की जाए।
इस मौके पर नीलम बद्दोअन सुरिंदर चुंबर प्रेम लता पालो सुन्नी धनपत ने कहा कि गरीब लोगों को 10/10 मरले के प्लाट और मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट दी जाए, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या पूरी की जाए, उपरोक्त सभी नेताओं ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा बंद करके सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, आउटसोर्सिंग के जरिए काम बंद किया जाए, छोटे उद्योग, भट्ठा उद्योग को जीएसटी खनन से बाहर रखा जाए ताकि यह भट्ठा उद्योग बर्बाद होने से बच सके और भट्ठों पर काम करने वाले 3 लाख मजदूरों का रोजगार बच सके।
 इस मौके पर गुरनाम सिंह सिंगरी वाल, हरबंस सिंह संघा, बलदेव सिंह, आशा नंद, खुशी राम अच्छर सिंह ने कहा कि हम मजदूरों के हर संघर्ष का समर्थन करते हैं। मजदूरों और कर्मचारियों की मांगें जायज और जायज हैं। सभी नेताओं ने दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमले बंद नहीं किए तो आने वाले समय में संघर्ष तेज किए जाएंगे।