ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਨਵੰਬਰ - ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਇੰਟਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ/ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ , ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।