एसएएस नगर, 26 नवंबर, 2024: पंजाब राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बाल मुकंद शर्मा ने जिले के अपने पहले दौरे के दौरान एसएएस नगर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही लाभार्थी योजनाओं की समीक्षा की।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने गुणवत्ता एवं शुद्धता पर जोर देते हुए कहा कि खाद्यान्न या अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित की जाने वाली सामग्री की समय-समय पर सैंपलिंग की जानी चाहिए।
मध्याह्न भोजन में ताजी उपज का उपयोग करने के लिए स्कूलों में किचन गार्डन अवधारणा शुरू करने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि ताजी सब्जियां छात्रों के लिए अधिक पौष्टिक हो सकती हैं। उन्होंने छात्रों को खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत वारिंग को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टरों की टीमों के माध्यम से आंगनबाड़ियों में भर्ती छात्रों और बच्चों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के उपचार की आवश्यकता हो या नहीं। आंखों की समस्या, दांतों का इलाज, एनीमिया (खून की कमी) और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) प्रेम मित्तल ने मध्याह्न भोजन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय यूकेजी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर मध्याह्न भोजन प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 659 उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय हैं।
डीएफएससी नवरीत कौर ने खाद्य आयोग के अध्यक्ष को बताया कि जिले में स्मार्ट राशन कार्ड की पीएच श्रेणी के तहत 4,59,392 लाभार्थी हैं, जबकि अनंतोदय अन्न योजना के तहत 1,21,419 लाभार्थी हैं। वर्तमान तिमाही के लिए त्रैमासिक वितरण शुरू हो रहा है जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह eKYC भी चल रहा है और अब तक 69 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है.
जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप सिंह ने पूरक पोषण आहार की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले की आंगनबाड़ियों में इस योजना के तहत कुल 53,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से 31,000 गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0-3 वर्ष की आयु के नवजात शिशु हैं।
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आयोग का हेल्पलाइन नंबर दिया है; 98767-64545 को उन सभी स्थानों पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया; जहां लाभार्थियों को किसी भी कठिनाई या अधिनियम के उल्लंघन के मामले में शिकायत करने की आवश्यकता महसूस होती है।
उपायुक्त श्रीमती आशिका जैन ने अध्यक्ष श्री बाल बुकन्द शर्मा को जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना का आश्वासन दिया। और कहा कि एडीसी (डी) सोनम चौधरी को पहले ही अधिनियम के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।